Modi Govt is set to file a review petition before the Supreme Court next week challenging its order banning automatic arrest and registration of cases for alleged harassment of SCs and STs.Top law officers are constantly brainstorming with officials of the ministry of Social Justice to prepare a credible review plea. Watch this video for more details.


एससी/एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में बदलाव के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर करने की तैयारी में है | सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत तत्काल गिरफ्तारी वाले प्रावधान को हल्का कर दिया था |अब सरकार कोर्ट से इस फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहेगी | पूरी जानकारी के लिए देखें ये वीडियो |