केंद्र के प्रस्तावित नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 के संबंध में राज्य भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के चलते, ऐसी खबरें आ रही हैं कि विधेयक को परित करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बांग्लादेश को राष्ट्रों की सूची से हटाने की योजना बना रही है।


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