बिहार कैबिनेट की मंगलवार 11 जून को हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए और 17 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई. नीतीश सरकार ने शराबबंदी और दहेजबंदी के बाद सामाजिक कुरीति दूर करने के लिए एक और बड़ा प्रयास किया है. मंगलवार को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि अब बच्चों के लिए माता-पिता की सेवा करना अनिवार्य होगा. माता-पिता की शिकायत पर सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भी जाना पड़ेगा. इसी के साथ बिहार कैबिनेट ने CM वृद्धा पेंशन योजना को अब राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल करने का भी फैसला किया है.