The Allahabad High Court itself took cognizance of the strictness of the Yogi Adityanath government against those who committed violence against the Citizenship Amendment Act. A hearing was held in Allahabad High Court on the posting of posters of accused of violence in Lucknow. The bench of Chief Justice Govind Mathur and Justice Ramesh Sinha reserved the verdict till Monday after hearing. Now the court will give its verdict at 2 o'clock on Monday afternoon.

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा करने वालों पर योगी आदित्यनाथ सरकार की सख्ती का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया. लखनऊ में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने को लेकर रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने सुनवाई के बाद सोमवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया. अब सोमवार दोपहर 2 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगी.

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