एक फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली 2018-19 के कर (टैक्स) छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर सकते हैं। फिलहाल यह ढाई लाख रुपये है। जेटली बजट में टैक्स स्लैब में व्यापक बदलाव कर सकते हैं।