राजस्थान कृषि प्रसंस्करण,कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति.2019 की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की पहली बैठक में 8 परियोजनाओं के लिए 4.32 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इनमें से ढाई करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान तीन महिला किसानों की परियोजनाओं के लिए मंजूर हुआ है। राज्य सरकार की पहली वर्ष गांठ पर लॉन्च इस नीति के तहत अब तक लगभग 60 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं के प्रस्ताव मिल चुके हैं। प्रमुख शासन सचिव, कृषि नरेशपाल गंगवार की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में कृषि विपणन बोर्ड के प्रशासक एवं सदस्य सचिव तारा चन्द मीना ने बताया कि नीति के अन्तर्गत अब तक 6.35 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओ में 1.58 करोड़ रुपए का अनुदान जिला स्तरीय समितियों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इनकी प्रथम किश्त भी लाभार्थियों को जारी की जा चुकी है। राज्य स्तरीय बैठक में आज 18.29 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं पर विचार किया गया। उनमें से 15.94 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं में 4.32 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत करने तथा शेष 2 प्रकरण अपूर्ण होने के कारण उन्हें आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। इनमें तीन परियोजनाएं जोधपुर जिले की महिला किसानों की ओर से स्थापित की जा रही हैं। महिला काश्तकार गोमीदेवी को वेयरहाउस के लिए 87.50 लाखए नारायणी देवी को मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 75.97 लाख एवं मुन्नी सांखला को लहसुन.प्याज डिहाइड्रेशन प्लांट के लिए एक करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया।