अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जिसे धारा 3 भी कहते हैं सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष को अपना इलाज एवं विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है बाँरा जिला भी इससे अछूता नहीं है इस अधिनियम मैं 47 सेक्शन है जिसके तहत sc-st के पीड़ित व्यक्ति को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा इसे पाकर वह सक्षम न्यायालय में अच्छा वकील कर न्याय प्राप्त कर पाता है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले पीड़ित वो चाहे महिला हो या पुरुष उसकी आर्थिक सहायता के रूप में यह अधिनियम काफी मददगार साबित हो रहा है आर्थिक सहायता के अंतर्गत पीड़ित को 25000 से लेकर अलग-अलग चरणों में ₹825000 तक की मदद की जाती है इस नियम के तहत किसी भी प्रकार के अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को यह राशि ऑनलाइन प्रदान की जाती है। समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार वर्मा के अनुसार बाँरा जिले में वर्ष 19-20 में 300 लोगों को जिसमें 130 महिला 170 पुरुष थे को 2 करोड़ 60 लाख 81000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं 20 -21 में लॉकडाउन के चलते स्टाफ की कमी और कर्मचारियों का कोविड-19 व्यस्त रहने के कारण 20- 21 में अभी तक 14 लाख रुपए 20 लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं! इस राहत राशि को पाकर लाभार्थी काफी राहत महसूस करते हैं और एक अच्छी सहायता योजना बताते हैं bite,,,, लाभार्थी।। वही बहुजन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सरकार की इस बहुआयामी कार्य योजना को पीड़ित पक्ष के लिए मील का पत्थर मानते हैं बाइट,,, संदीप राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज संघर्ष समिति

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