मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर होगा 'बनारस’

Patrika 2020-08-18

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मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर होगा 'बनारस’ एयरपोर्ट जैसा है स्टेशन
काफी समय से चल रही थी वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मांग, मनोज सिन्हा ने किया था वादा, अब गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद अस्तिव में आएगा बनारस रेलवे स्टेशन।
वाराणसी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इतिहास एक बार फिर से पुनर्जीवित होगा। वाराणसी का पुराना नाम दस्तावेजों में फिर से अंकित हो जाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने वाराणसी के 'मंडुआडीह रेलवे स्टेशन' का नाम बदलकर 'बनारस' किये जाने का मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की आेर से रेलवे स्टेशन कानाम बदलने का अनुरोध भेजा गया था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मीडिया में आए बयान के मुताबिक मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किये जाने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। स्टेशन का नाम बदलने की मुहिम चलाने वाले इससे खुश हैं।
मनोज सिन्हा ने पूरा किया वादा
वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलने की मांग यूं तो समय-समय पर उठती रही है। पर इस मांग को आैर बल तब मिला जब पूर्व रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने इस मुहिम से जुड़े आैर इसे मूर्त रूप देने में जुटे रहे। उन्होंने मंत्री रहते हुए वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में स्टेशन का नाम बदलने का वादा किया था। इसके लिये उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध किया था। उन्होंने मंत्रालय से स्वीकृति प्रदान कर फाइल राज्य व केन्द्र को बढ़ा दी थी। मनोज सिन्हा की मेहनत अब जाकर रंग लायी आैर स्टेशन का नाम बदलकर 'बनारस’ करने के लिये गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी।
क्या थी नाम बदलने की जरूरत
1556 में बनारस का नाम बदलकर पुनः वाराणसी कर दिया गया, लेकिन लोगों की जबान पर बनारस नाम चढ़ चुका था। बोलने में बनारस आैर लिखने में वाराणसी। यूं तो बनारस में वााणसी कैंट, काशी, मंडुआडीह, शिवपुर समेत कर्इ रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन बनारस के नाम से कोर्इ नहीं। यात्री आैर सैलानी जब वाराणसी स्टेशन पर उतरते तो वह नाम के चलते भ्रम के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता। नाम को लेकर भ्रम के चलते यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ता है। अब नाम बदलने से यह परेशानी दूर हो जाएगी। इस मुद्दे को लगातार उठाने वाले एके लारी कहते हैं इस निर्णय से खुश हैं। उन्होंने बनारसियों की पुरानी मांग को पूरा करने के लिये सरकार को बधार्इ दी

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