The Finance Ministry has dismissed allegations of "diversion" of ₹ 47,271 crore from the GST Compensation Cess Fund - a non-lapsable fund into which GST cess is transferred and from which compensation is paid to states - and said all amounts due to state and union territories for 2017/18 and 2018/19 had been fully paid.

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि से 47,271 करोड़ रुपये के “डायवर्सन” के आरोपों को खारिज कर दिया है। बता दें कि जीएसटी सेस को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में स्थानांतरित किया जाता है और जहां से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है। एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2017/18 और 2018/19 के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया था। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जो समय लिया गया है उसे “डायवर्सन … नहीं कहा जा सकता है, यहां तक ​​कि जब राज्यों का बकाया पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था।”

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