Farmers who have been agitating against three agricultural laws for a month are not taking the name of retreat. On the other hand, the government too is not ready to bow down. Another round of discussion took place between the government and farmer organizations on the issue of agricultural law. But this conversation also remained fruitless. It was hoped that some solution would be found in this meeting. But it remains the same. The farmers are demanding to repeal the law. And the government agrees to amend the law. Now the next conversation will be on 4 January.

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक महीने से आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं. दूसरी ओर सरकार भी झुकने को तैयार नहीं दिख रही. कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच एक और दौर की बात हुई. लेकिन ये बातचीत भी बेनतीजा ही रहा. उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में कोई ना कोई हल निकलेगा. लेकिन बात जस की तस है. किसान कानून रद्द करने की मांग कर रहे है. और सरकार कानून में संसोधन को राजी है. अब अगली बातचीत 4 जनवरी होगी.

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