Another round of negotiations between the government and farmers on the issue of agricultural laws has ended. This time too the conversation was fruitless. Farmers are adamant on the demand for withdrawal of agricultural laws. But the government is going till the amendment itself. Now the two sides will talk once again on 8 January. The ministers of the government said that they will once again talk to the farmers' organizations.

कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच एक और दौर की बातचीत खत्म हो गई है. इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही. किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं. लेकिन सरकार संशोधन तक ही जा रही है. अब दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से बात होगी. सरकार के मंत्रियों ने कहा कि वे एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे.

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