शिक्षा विभाग ने विद्युत नियामक आयोग को दिया प्रस्ताव
बड़ी कम्पनियों पर लगाए पैनल्टी
पैनल्टी से लगाए जाएं स्कूल में सोलर प्लांट

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भले ही शिक्षा का स्तर बढ़ा हो लेकिन भौतिक सुविधाओं का अभी तक अभाव है और स्कूलों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करवाने का प्रयास विभाग सीएसआर के जरिए कर रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए शिक्षा विभाग ने विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है यदि इसे मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के ऐसे सरकारी स्कूल जो बिना बिजली संचालित किए जा रहे हैं उनमें विद्युत की समस्या दूर हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में विद्युत नियामक आयोग के सामने एक प्रस्ताव रखा हैए जिसके मुताबिक आयोग की ओर से बड़ी कम्पनियों में जो पैनल्टी लगाई जाती है वह पैनल्टी अब आयोग स्कूलों में सोलर प्लांट लगाने के रूप में लगाए। यानि जिस कम्पनी पर पैनल्टी लगाई गई है उसे पैनल्टी के रूप में स्कूल में सोलर प्लांट लगाने होंगे जिससे पैनल्टी भी लग जाएगी और स्कूलों को सोलर प्लांट के रूप में बिजली भी मिल सकेगी।