अखिलेश यादव की सरकार से बड़ी मांग
इलेकश्न ड्यूटी करने वालों के लिए उठाई मांग
जिन क्रमचारियों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत
उनके लिए मुआवजा देने की सरकार से की मांग
अखिलेश यादव की मांग को कांग्रेस ने भी दिया समर्थन
प्रियंका गांधी ने भी कहा मृतकों को सरकार दे मुआवजा

उत्तर प्रदेश में तमाम विरोध के बाद भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने हठधर्मिता अपनाई और हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती देते हुए पंचायत चुनावों को संपन्न करवा लिया लेकिन अब जिन कर्मचारियों ने चुनावों में ड्यूटी की उनमें कईयों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई…यूपी शिक्षक संघ महासभा की माने तो ५७७ शिक्षक स्टाफ कोरोना संक्रमण से अकाल मौत मरे हैं…इस मामले पर सरकार ने तो मौन साध रखा है लेकिन अब विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल लिया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिन शिक्षामित्रों, शिक्षकों, अनुदेशकों को चुनावी ड्यूटी के वक्त कोरोना संक्रमण हुआ और उनका निधन हो गया उनके लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है…ऐसे में अखिलेश यादव ने मामले पर ट्वीट किया और मांग करते हुए लिखा कि पंचायत चुनावों में इलेक्शन ड्यूटी में जिन अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है उनके परिवारों को उप्र सरकार तत्काल 50 लाख की सहायता राशि प्रदान करे। भाजपा सरकार सुरक्षा दे अन्यथा सरकारी कर्मी व शिक्षक मतगणना का बहिष्कार करने पर बाध्य हो जाएँगे…अखिलेश यादव की इस मांग को शिक्षक संघ के लोगों ने भी समर्थन दिया है और उनकी भी मांग है कि हमारे जिन साथियों को हमने खोया है कम से कम उनके बलिदान का कुछ तो हक मिले…क्योंकि इसके लिए उनका कसूर कतई नहीं था बल्कि सरकार की हठधर्मिता का वो शिकार हुए हैं…मामले पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि यूपी पंचायत चुनावों की ड्यूटी में लगे लगभग 500 शिक्षकों की मृत्यु की खबर दुखद और डरावनी है।चुनाव ड्यूटी करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध लचर था तो उनको क्यों भेजा? सभी शिक्षकों के परिवारों को 50 लाख रु मुआवाजा व आश्रितों को नौकरी की माँग का मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ।…हालांकि इतना सब होने के बाद भी भक्त कौम इस मामले पर भी राजनीति करने में लगी है और मृतक शिक्षकों के हक की बात उठाने पर सपा और कांग्रेस पर ऊल जलूल आरोप लगा रही है…जिससे सपा समर्थकों में तो गुस्सा ही है साथ ही कांग्रेस समर्थक और शिक्षक संगठन के लोग भी सरकार के साथ साथ सरकार के चमचों से खफा दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा…ब्यूरो रिपोर्ट