Reservation System In India: संविधान में 127 वां संशोधन के बाद अब राज्यों को यह अधिकार होगा कि वे अपने हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की लिस्ट तैयार कर पाएंगे। मगर आरक्षण देने में सबसे बड़ी चुनौती अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा है। इस रिपोर्ट में ओबीसी पर होने वाली राजनीति को भी समझिये।