खासदार आणि संसदेतील कर्मचाऱ्यांनी संसद परिसरात रोखीचे व्यवहार टाळावेत आणि कॅशलेश पद्धतीनेच व्यवहार करावेत, यासाठी आता संसदेतील कॅन्टीन साठी ‘फूड कार्ड’ योजना आणण्याच्या तयारीत सरकार आहे. नोटबंदीनंतर संसद परिसरातील कॅन्टीन मध्ये क्रेडिट आणि डेबिट कार्डवरुन कॅशलेश पद्धतीचे व्यवहार वाढावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, या पर्यायाला सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांनी नाकारले. येथे लोक रोखीच्या व्यवहारांनाच प्राधान्य देत आहेत.स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने ही नवी पद्धत राबवण्याचा विचार सुरु आहे. त्यासाठी संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये कार्ड रिडर मशीन बसवण्यात येणार आहेत. जे कॅशपेक्षाही सोप्या पद्धतीने व्यवहारांचे काम करेल, असे लोकसभा सचिवालयाचे अतिरक्त सचिव (कॅन्टीन) अशोक कुमार यांनी सांगितले. संसदेच्या आवारात एसबीआयच्या ज्या शाखा आहेत, या शाखांमधून हे ‘फूड कार्ड’ रिचार्ज करता येणार आहे.संसद परिसरातील सर्व कॅफेंमध्ये लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी पीओएस मशिन बसवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, ते सुरु होऊ शकले नाही. कारण कमी किंमतीच्या जेवणासाठी लोक रोखीचे व्यवहार करण्यालाच पसंती देत होते.


आमच्या चैनल ला सब्सक्राइब करा https://www.youtube.com/LokmatNews