महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालाने दिले आहेत. राज्य सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम 12 सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवलाय. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. कोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने काही जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारच्या काळात या निवडणुकांना परवानगी मिळाली. त्यानंतर निवडणुकाही झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश आता दिले आहेत. त्यानुसार २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत. पण या निवडणुका सर्व जागांवर होणार की अतिरिक्त आरक्षित जागांवर होणार हे अद्याप स्पष्ट झालं नाही.. त्यामुळे काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार असून नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार असल्याचे बोललं जातंय. यावर विधानसभेतही चर्चा झाली. आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या मुद्द्यावर एकत्र आलेले पहायला मिळाले..

#Lokmat #Devendrafadnavis #Ajitpawar #Maharashtranews

Subscribe to Our Channel
https://www.youtube.com/user/LokmatNews?sub_confirmation=1

आमचा video आवडल्यास धन्यवाद. Like, Share and Subscribe करायला विसरू नका!

मित्रांसोबत गप्पा मारताना विश्वसनीय, संशोधनावर आधारीत माहिती सादर करायची असेल तर लोकमतचे चॅनल सबस्क्राईब करा. कारण या चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील अतिशय अभ्यासू, वेगळ्या अँगलच्या बातम्या ! राजकारण, क्राईम, मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनुभवी पत्रकार तुमच्यासाठी आणत आहेत दर्जेदार आणि जाणते करणाऱ्या बातम्या....

Click Here For Latest News & Updates►http://www.lokmat.com

To Stay Updated Download the Lokmat App►
Android Google Play: http://bit.ly/LokmatApp

Like Us On Facebook ► https://www.facebook.com/lokmat
Follow Us on Twitter ►https://twitter.com/MiLOKMAT
Instagram ►https://www.instagram.com/milokmat