मध्यप्रदेश में सरकार करीब साढ़े तीन करोड़ लोगों के साथ भेदभाव करने जा रही है। सरकार ने 127 बीजेपी विधायकों से विकास कामों के प्रस्ताव मांगे हैं, और बजट सेशन में करीब 1900 करोड़ रु. का प्रावधान भी किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने कांग्रेस के 96 विधायकों से किसी तरह का प्रपोजल नहीं मांगा। जिन सीटों से कांग्रेस विधायक आते हैं वहां करीब प्रदेश की साढ़े तीन करोड़ की आबादी रहती है। क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए! वोटर नहीं नागरिक बनिए।