बेंगलूरु. ठेकेदार आत्महत्या प्रकरण (Contractor suicide case) को लेकर उपजे विवाद के बाद अब सरकार ने कुछ विभागों में बिना वर्क ऑर्डर के सरकार काम पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को मौखिक निर्देश पर कोई काम नहीं करने का