केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांगों पर विचार-विमर्श पूरा करने के लिए समय मांगा है, जहां उनकी संख्या दूसरों से कम हो गई है। केंद्र ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

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