आरक्षण विधेयक मामले पर राजभवन द्वारा पूछे गए सवालों और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के हवाले से आरक्षण विधेयक राजभवन से अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए है। इस मसले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कोर्ट से कहा कि राज्यपाल ना ही हस्ताक्षर कर रही हैं ना ही विधेयक वापस ले रही है। इस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।