किसी राज्य में पेश होने वाला बजट को विधानसभा के सत्र, जिसे बजट सत्र कहा जाता है, उसमें पेश किया जाता है। ये एक सामान्य और विधानसभा की सालाना क्रमिक प्रक्रिया है। इसके लिए फैसला प्रदेश सरकार की कैबिनेट (Punjab Cabinet) करती है और इसके लिए प्रदेश के राज्यपाल से औपचारिक अनुमति मांगी जाती है। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब पंजाब सरकार ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) (BL Purohit) से 3 मार्च को बजट सत्र (Punjab Budget Session 2023) बुलाने का अनुरोध किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अमूमन ऐसा होता नहीं हैं, क्योंकि सामान्य स्थितियों में राज्यपाल ये औपचारिक अनुमति दे ही देते हैं। लेकिन पंजाब (Punjab) के मामले में ऐसा नहीं हुआ, जिस पर पंजाब सरकार (Punjab Government) ने राज्यपाल (Punjab Governor) के ऐसे इनकार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में CJI डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) (CJI DY Chandrachud) की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। (Punjab CM vs Governor) (Bhagwant Maan) (CM Bhagwant Mann) (Governor BL Purohit) (Punjab Governor BL Purohit) (BL Purohit) (BanwarilalPurohit (Bhagwant Maan Vs BL Purohit) (AAP vs Banwarilal Purohit) (Punjab Governor Vs AAP) (AAP) (Aam Aadmi Party)

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