Patna High Court Holds Caste Census In Bihar : बिहार सरकार (Bihar Government) इन दिनों राज्य में जातिगत जनगणना (Caste Based Census) करवा रही थी। ताकि इससे जुड़े महत्वपूर्ण डेटा जमा किए जा सकें। जिसका उपयोग बिहार सरकार (Bihar Govt) अलग-अलग ढंग से करने वाली थी। ये सब अभी चल ही रहा था, कि इस बीच पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) की ओर से जारी एक आदेश से नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार (Nitish Kumar Government) को झटका लगा। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court On Caste Census) ने दरअसल जातिगत जनगणना (Caste Census) पर तत्काल अंतरिम रोक (Hold On Caste Census In Bihar) लगाने का आदेश जारी किया है। ये आदेश बिहार में जातीय जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है। जिसके बाद इस इस जनगणना पर रोक लगा दी गई है। जबकि इस याचिका को लेकर अब अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई तय की गई है। आपको बता दें, कि जातीय जनगणना पर रोक को लेकर बिहार हाईकोर्ट (High Court) में बुधवार को ही सुनवाई पूरी कर ली थी। जबकि अंतरिम आदेश देने का वक्त गुरुवार के लिए तय किया था। ऐसे में बिहार सरकार ये उम्मीदें लगाए बैठी थी, कि इस जनगणना को आगे जारी रखने का आदेश पारित होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में चीफ जस्टिस (Chief Justice Patna High Court) के विनोद चंद्रन (Vinod Chandran) और जस्टिस मधुरेश प्रसाद (Justice Madhuresh Prasad) की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए, इस पर तत्काल रोक लगा दी। आपको बता दें, कि पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही (Advocate General PK Shahi) दलीलें रख रहे थे। अब जबकि इस पर पटना हाईकोर्ट निर्देश दे चुका है, उसके बाद बिहार के राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरु हो गई हैं। इस पर बिहार के पू्र्व डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद (Tarkishore Prasad) ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। (Tarkishore Prasad Statement)

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