जाति-धर्म (Bania caste in appointment in courts) के आधार पर नियुक्तियां होना कोई नई बात नहीं है। इसी तरह न्यायपालिका में जाति-धर्म के आधार पर भेदभाव और नियुक्तियां पहले (Bania caste in court) से होती आई हैं। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ऐसी नियुक्तियों के ढेरों उदाहरण हैं। इमरजेंसी (Emergency) के ठीक बाद जब मोरारजी देसाई (Former PM Morarji Desai) की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी तो कानून मंत्री शांति भूषण (shanti bhushan) पर ही एक जाति विशेष को फेवर करने के आरोप लगे और बात इतनी बढ़ी की प्रधानमंत्री तक पहुंच गई।

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~HT.98~PR.85~ED.110~