Kapil Sibal on Womens Reservation Bill: देश की नई संसद (New Parliament) में जब स्पेशल सेशन (Special Session Of Parliament) बुलाया गया, तो इसके पहले ही दिन सरकार ने महिला आरक्षण बिल (Womens Reservation Bill) पेश कर दिया। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Bill) नाम दिया गया है। इसका मकसद है लोकसभा (Lok Sabha) और देश की सभी विधानसभाओं (Assemblies) एक तिहाई सदस्यों की संख्या महिलाओं के लिए सुनिश्चित हो जाए। इसके लिए इस बिल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित (33% Reservation to Womens) करने का प्रावधान किया गया है। अगर ये बिल पास होता है और कानून (Law) बनता है, तो ये संविधान का 128वां संशोधन (128th Amendment of Constitution) होगा। इस विधेयक में कहा गया है, आर्टिकल 239A.A, (Article 239A.A) आर्टिकल 330A (Article 330A) और आर्टिकल 332A (Article 332A) के प्रावधानों के तहत, लोकसभा (Lok Sabha), किसी राज्य की विधानसभा (State Assemblies) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीकी विधानसभा (Delhi Assembly) में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें उस तारीख तक आरक्षित रहेंगी, जो संसद कानून से तय करेगी। अगर वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के अनुपास में इसे देखा जाए, तो इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस तरह से सदन में हर तीसरा सदस्य अनिवार्य रूप से एक महिला होगी। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। हालांकि आपको बताते चलें, कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi) जिस बिल को पास कराने की कवायद में जुटी हुई है, उसकी गूंज आज से तकरीबन तीन दशक पहले सुनाई दी थी।

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