Delhi Government In Supreme Court: दिल्ली (Delhi) की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) और दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना (VK Saxena) के बीच की रार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) से शिकायत की है, कि दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी (Delhi Civil Officers) उनकी बात नहीं सुनते हैं। लिहाज़ा अब एक बार फिर से दिल्ली में शक्ति-नियंत्रण का विवाद सुप्रीम कोर्ट (SC) में है। हालांकि अबकि बार अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की सीधी तकरार एलजी वीके सक्सेना (LG VK Saxena) से तो नहीं है, लेकिन दिल्ली के उन प्रशासनिक अधिकारियों से है जो दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) का कहना ज़्यादा सुनते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) के सामने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार ने आरोप लगाया कि अधिकारी आदेशों का पालन नहीं करते हैं। लिहाज़ा उन्होंने दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रासफर और पोस्टिंग संबंधी (Delhi Officers Transfers and Postings) मामलों में अधिकार उपराज्यपाल को दिए जाने से जुड़े विवादित कानून पर, सुप्रीम कोर्ट से तत्कालीन सुनवाई करने का निवेदन किया। इस मामले में दिल्ली सरकार (Government of Delhi) की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) के सामने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की पीड़ा को बयां नहीं कर सकता। हालांकि दिल्ली सरकार की याचिका (Delhi Government's Petition) पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

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