CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 7 जजों की संविधान पीठ (Constitution bench of 7 judges) ने ‘इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों (Reservation in Educational Institutions) में प्रवेश और सरकारी नौकरियों (Reservation in Government Jobs)में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) में उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है?’ इस सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) की अगुवाई वाली सात जजों की संवैधानिक पीठ (constitutional bench) ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) की इस पीठ के जज जस्टिस विक्रमनाथ (Justice Vikramnath) ने रिजर्वशन को लेकर क्या कहा जिसकी चर्चा तेज हो चुकी है.

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