मणिपुर हाईकोर्ट (Manipur High Court) ने मैतेई समुदाय (Meitei Community) को अनुसूचित जनजाति (ST) (scheduled tribe) में शामिल करने के अपने 2023 के आदेश (2023 Order of Manipur) को पलट दिया है. हाईकोर्ट (High Court) का कहना है कि इस फैसले से राज्य में जातीय अशांति (ethnic unrest) बढ़ सकती है. अब तक राज्य में भड़की जातीय हिंसा (Manipur Violence ) में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली जाने का दावा किया गया है.

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