चुनावी बॉन्ड्स (Chunavi Bonds) यानि इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds) को सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) की बेंच ने असंवैधानिक (unconstitutional) करार दिया था. जिसके बाद अब इसी मामले में दो याचिकाएं डाली गई हैं. जिसमें से एक याचिका एसबीआई (SBI) ने डाली और दूसरी याचिका एडीआर (ADR) ने डाली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में CJI Chandrachud ने साफ कर दिया कि State Bank Of India को डाटा हर हाल में कल तक देना है. साथ ही State Bank Of India को निर्देश दिया कि कल तक लिस्ट जारी करें.

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