केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम मंत्रालय में होने वाले काम को लेकर कहा कि हमने पेट्रोल और डीजल की देश में कभी कमी नहीं होने दी। हमने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई। एथेनॉल, ग्रीन फ्यूल को लेकर जो 2030 का टारगेट था उसे घटाकर 2025 तक ला रहे हैं लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा, अगर वो जिम्मेदारी से काम नहीं लेंगे गैर जिम्मेदाराना राजनीति करेंगे तो फिर मैं सोचता हूं कि वही होगा जो इन्होंने 2004 और 2014 के बीच किया था। इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए अपना दाम नीचे रखने के लिए उससे 1 लाख 41 हजार करोड़ा का इन्होंने कर्ज लिया हमें उसके लिए 3 लाख 20 हजार करोड़ लौटाना पड़ता है।

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