हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी परिणाम के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा दांव चला है. महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से 'नॉन-क्रीमी लेयर' के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का फैसला किया.
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