आखिरकार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में मुँह की खानी पड़ी और कोर्ट ने उसकी मनमानी पर अंकुश लगाते हुए बिहार में मतदाता सूची में संशोधन के मसले पर उसे सख्त निर्देश दे डाले। देखना है कि क्या इससे चुनाव आयोग की खुली मदद से हो रही वोट चोरी पर कोई नकेल लगेगी.
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