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डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया था कि USAID ने भारत को चुनावी प्रक्रिया और वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दिए। लेकिन अमेरिकी दूतावास की आधिकारिक रिपोर्ट से यह दावा झूठा साबित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 से 2024 तक भारत की चुनाव प्रक्रिया के लिए कोई फंडिंग नहीं दी गई। हां, 2021-24 के बीच 397 करोड़ रुपए भारत को मिले, जिनमें से 255 करोड़ तिब्बती शरणार्थियों के शिक्षा-विकास पर खर्च हुए। विदेश मंत्रालय के अनुसार, USAID भारत में अपने सभी कार्यक्रम 2 सितंबर 2025 से समाप्त कर देगा।
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