केंद्र सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM JI) बिल पेश किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सदन में प्रस्तुत किया, जिसके बाद MGNREGA के नाम और नियमों में बदलाव को लेकर बहस शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे ने बिल का विरोध करते हुए सरकार पर गरीबों और ग्रामीणों के अधिकारों से समझौता करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा कि यह कदम रोजगार गारंटी योजना की मूल भावना को कमजोर करने की कोशिश है और नाम बदलने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इस बिल को लेकर राजनीतिक विवाद तेज है।


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