मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के हाथों किसी की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है । आज संसद में भी सवाल उठा और सरकार ने माना कि ये सरासर गलत है । केंद्र सरकार के पास मॉब लिंचिंग के आंकड़े नहीं हैं । गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार बताया और घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के हवाले छोड़ दी ।


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