The central government has taken a big decision on the issue of women safety. The Modi government has sanctioned 100 crore rupees from the 'Nirbhaya Fund'. Women desks will be made in all the police stations across the country. Nirbhaya Fund was launched in 2013. The decision to start the fund was taken in December 2012 after the shocking gang-rape and case in Delhi.

केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 'निर्भया फंड' से 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके जरिए देशभर के सभी थानों में महिला डेस्क बनाए जाएंगे। साल 2013 में निर्भया फंड की शुरुआत की गई थी। इसे शुरू करने का फैसला दिसंबर 2012 में दिल्ली में दिल दहलाने वाली गैंगरेप और हत्या मामले के बाद किया गया था।

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