The Supreme Court Monday directed all states and Union Territories to set up high level committees to determine class of prisoners who could be released on parole for four to six weeks to avoid overcrowding in jails so as to safeguard against the spread of coronavirus pandemic.

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के लगाातार बढ़ रहे खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कम गंभीर मामलों में जेल में बंद कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि जेलों में सजा काट रहे कैदी जिनकी सजा 7 साल से कम है उन्हें पैरोल या अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए। इसमें सजा पाए और विचाराधीन दोनों शामिल हैं। जिन्हें सजा मिली है, वो सात साल से ज्यादा ना हो और जो विचाराधीन हैं, उनके मामले में सात साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान ना हो।

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