In a major decision, the Government has resolved to privatise the electricity distribution companies (Discoms) in all the eight Union Territories (UTs), and explore public-private partnerships for power distribution in some states,

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एविएशन, कोल और पावर सेक्टर में बड़े सुधार का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली होगी, बिजली कंपनियों का नुकसान उपभोक्ता को नहीं झेलनी पड़ेगी। बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

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