Politics is also continuing in the country regarding the distribution of vaccine amid the growing case of Corona,The central government had assured the Supreme Court that there would be no discrimination between states regarding the vaccine, but statistics show that from May 1, 85% of the vaccine for the 18-44 age group was limited to seven states. This happened when the Center assured that it would work with private manufacturers of the states to maintain fairness regarding the vaccine.

Coronavirus के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन वितरण को लेकर देश में राजनीति भी जारी है,
केंद्र सरकार ने Supreme Court को आश्वासन दिया था कि वैक्सीन को लेकर राज्यों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एक मई से 18-44 आयु वर्ग को लगने वाली 85 फीसदी वैक्सीन महज़ सात राज्यों तक सीमित रही. ऐसा तब हुआ जब Modi Govt. ने यह भरोसा दिया था कि वह वैक्सीन को लेकर निष्पक्षता बनाए रखने के लिए राज्यों के निजी निर्माताओं के साथ मिलकर काम करेगी.

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