CJI DY Chandrachud On Sedition Law : चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपनी बेंच पर एक खास मामले को लेकर लगभग तैयार दिखाई दे रहे थे। इस बात की संभावना जताई जा रही थी, कि वे आईपीसी की धारा 124ए (Section 124A) को खत्म कर देंगे। यहां तक की उन्होंने कोर्ट-स्टाफ को ये निर्देश भी दे दिया था, कि वे केदारनाथ को तैयार रखें। आप कन्फ्यूज़ मत होइए, हम आपको इस बड़े मामले की गिरहें खोलकर समझाएंगे, कि आखिर ये सेक्शन 124ए (Sec 124A) है क्या और क्यों चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ (Chief Justice Chandrachud) ने केदारनाथ (Kedarnath Case) को तैयार रखने को कहा। दरअसल सेक्शन 124ए सिडीशन (Sedition Law) या देशद्रोह कानून (Deshdroh Kanoon) से जुड़ा है। और केदारनाथ दरअसल देशद्रोह से जुड़े एक केस का नाम है, जिस पर पांच जजों की एक बेंच ने अपना फैसला सुनाया था। ये वो मुद्दा है, जिस पर इसदेश में बुद्धिजीवियों के बीच बहस छिड़ी हुई है। बहुत से लोगों का कहना है, कि देशद्रोह कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल होता आया है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए, जबकि सरकार इस पर और विचार-विमर्ष करना चाहती है। मामला जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice Of India DY Chandrachud) की बेंच पर आया, तो चर्चा हुई कि वे इस कानून को जड़ से खत्म करने के मूड में हैं। हालांकि कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) ने बताया, कि सरकार इस मुद्दे पर और विचार करना चाहती है। इस पर समय की मांग करने पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें अगस्त तक की और मोहलत दे दी। (CJI) (CJI DY Chandrachud) (CJI Chandrachud) (Chief Justice Of India) (50th Chief Justice Of India) (Chief Justice DY Chandrachud) (Chief Justice Chandrachud) (Supreme Court News) (Chief Justice Chandrachud)

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