The Supreme Court today adjourned hearing on a batch of pleas challenging the constitutional validity of Article 35-A, which gives special rights and privileges to people of Jammu and Kashmir, saying its three-judge bench has been hearing the case and will consider whether it has to be referred to a larger bench.

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आप सोच रहे होंगे की जिस सुनवाई पर पूरे देश की नजर थी उसे महज चंद मिनट के समय के बाद टाल क्यों दिया गया... दरअसल सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि क्या ये मामला संविधान पीठ में जाना चाहिए या नहीं. उन्होंने कहा कि हमें ये तय करना होगा कि क्या ये मामला 5 जजों की बेंच के पास भेजें या नहीं.