पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को संशोधित नागरिकता अधिनियम और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर संयुक्त राष्ट्र-निगरानी जनमत संग्रह के लिए मोदी सरकार को चुनौती देते हुए, कहा कि भाजपा अगर इस सामूहिक वोट में विफल होती है तो उसे अपनी सरकार गिरानी पड़ेगी.  सिर्फ इसलिए कि भाजपा को बहुमत मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे जो चाहें कर सकते हैं. अगर बीजेपी में हिम्मत है, तो उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम और NRC के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र-निगरानी जनमत संग्रह के लिए जाना चाहिए. बनर्जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र या मानवाधिकार आयोग इसका संचालन करता है.