Quota within Quota: कई राज्यों ने साधी चुप्पी, 17 राज्य ठुकरा चुके हैं प्रस्ताव | वनइंडिया हिंदी
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2020-08-30
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Quota within Quota: Many states are silent, 17 states have rejected the proposal of the Center. On August 27, the Supreme Court had made a significant provision regarding SC / ST reservation. The court said that not only SCs / ST can be sub-categorized, but states can also do it.
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को SC/ST आरक्षण को लेकर अहम व्यवस्था दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ना केवल SCs/ST का उप वर्गीकरण हो सकता है, बल्कि राज्य भी उसे कर सकते हैं।
#Quota #SupremeCourt #ModiGovernment
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को SC/ST आरक्षण को लेकर अहम व्यवस्था दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ना केवल SCs/ST का उप वर्गीकरण हो सकता है, बल्कि राज्य भी उसे कर सकते हैं।
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