Despite the claims of the government of releasing MGNREGA funds to states on time, it has come to the fore that there is a pendency of about Rs 78,110 lakh that Centre has not yet released to nine states/UTs. Among the nine states, the Trinamool Congress-ruled West Bengal's funder transfer order.

केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में करीब 782 करोड़ रुपये के मनरेगा मजदूरी का अभी तक भुगतान नहीं किया है. ये आंकड़े 11 सितंबर 2020 तक के हैं.केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लोकसभा में पेश की गई जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में कई मनरेगा कामगारों की मंजूरी लंबित है.

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