मुंबई आणि भारताच्या इतिहासात हा खूप महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे. ह्या निर्णयाचा 18 लाख झोपडी धारकांना फायदा होणार आहे. मुंबईत साल 2000 पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्यात आल्या होत्या, आता साल 2000 ते 2011 पर्यंत च्या झोपडी धारकांना पक्की घरं देण्याचा निर्णय राज्य सरकार ने घेतला आहे. बांधकामाचा खर्च झोपडी धारकांकडून वसूल करून पक्की घरं बांधण्याचा निर्णय आज राज्य सरकार ने घेतला. 2000 पर्यंतच्या झोपडी धारकांना एस.आर.ए. प्रकल्पाअंतर्गत घरं देण्याची योजना याधीच अस्तित्वात होती मात्र 2000 ते 2011 पर्यंतच्या बेकायदा झोपड्यांचा प्रश्न प्रलंबित होता. मात्र राज्य सरकारच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे हजारो झोपडी धारकांना फायदा होणार आहे.


आमच्या चैनल ला सब्सक्राइब करा https://www.youtube.com/LokmatNews