आम्ही या सुनावणीची आतुरतेने वाट पाहत होतो. आमच्या बाजूने निकाल येईल अशी अपेक्षा आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्टचं काम जवळपास पूर्ण झालं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. इंपेरिकल डेटा दिल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आयोगाकडे द्यायला सांगितलं होतं. त्यानंतर आम्ही राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हा डेटा दिला. अंतरिम अहवालात ओबीसी लोकसंख्या 38 पेक्षा जास्त असल्याचं म्हटलं आहे. ओबीसींची 38 टक्के लोकसंख्या असताना 27 टक्के आरक्षण देण्यास काही हरकत नाही असेही आयोगानं म्हटलं असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. बुधवारी सुप्रीम कोर्टात आमच्या बाजूने निकाल येईल. दुर्दैवाने निकाल विरोधात आला, तर देशातील सर्व राज्यांना याच अडचणीतुन जावं लागेल अशी भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली.